मुंबई - ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, वरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे पुनर्पडताळणी करण्यात आली होती. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. नाशिक महानगरपालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ही ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास उमेदवारास तात्काळ अपात्र ठरवले जात असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
.jpg)
