बोरघर । माणगाव । प्रतिनिधी - परतीच्या पावसाने संपूर्ण माणगाव तालुक्यासह रायगड जिल्ह्याला सलग पंधरा ते वीस दिवस झोडपून काढले. त्यामुळे संपूर्ण माणगाव तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यातील लाखों हेक्टर भातशेतीचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे ऐन दसरा दिवाळीच्या तोंडावर शेतकर्यांच्या अर्थात बळीराजाच्या डोळ्यात दु:खाचे अश्रू आले. आपल्या डोळ्या देखत हातातोंडाशी आलेला शेतातील धान्यरुपी घास परतीच्या पावसाने हिरावून घेतला. त्यामुळे संपूर्ण माणगाव तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी वर्ग भयग्रस्त झाला होता. सलग पंधरा ते वीस दिवस परतीच्या पावसाने संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात अहोरात्र हाहाकार माजवला होता त्यामुळे बळीराजाचे अतोनात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील बळीराजाचे हे दु:ख, त्यांच्या व्यथा, निसर्गाचा प्रकोप आणि अस्मानी संकटामुळे तमाम शेतकरी वर्गाचे झालेले अतोनात नुकसान या बाबत माणगाव तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांनी आपापल्या परीने प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या प्रभावश लेखणी अस्त्राचा वापर करून शासन प्रशासना समोर मांडल्या म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेला खडबडून जाग आली. आणि माय बाप सरकार, शासन प्रशासन यंत्रणा तात्काळ शेतकर्यांच्या तथा बळीराजाच्या दारी अर्थात शिवारात नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी दाखल झाली. झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून त्या नुसार शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळावी असे अपेक्षित आहे. म्हणून संकटग्रस्त बळीराजाच्या मुखातून पत्रकारांच्या कामगिरी विषयी नकळत शब्द बाहेर पडतात.... ते म्हणजे पत्रकारितेची किमया लय भारी...! प्रशासन धावले बळीराजाच्या दारी...!!
देशाच्या, राज्याच्या, जिल्ह्याच्या अथवा गावाच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यात कुठेही कधीही कोणत्याही घटकांवर अन्याय अत्याचार झाला किंवा देशाच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही कधीही अवर्षण, प्रवर्षण,दुष्काळ, रोगराई निसर्गाचा प्रकोप वा कोणत्याही प्रकारचे अस्मानी सुलतानी संकटं आली तर सर्व प्रथम आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता तात्काळ शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून शासकीय उपक्रमात, ध्येय धोरणात, निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊन आपली संविधानिक जबाबदारी निस्वार्थी वृत्तीने बजावतो तो पत्रकार, आपल्या संविधानिक लोकशाहीच्या इतर स्तंभा च्या तुलनेत नेहमीच उपेक्षित राहिला आहे.
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. लेखणी हे त्याचे संविधानिक अस्त्र ब्राह्मास्त्रापेक्षाही शेकडो पटीने प्रभावशाली क्षेपणास्त्र आहे. या क्षेपणास्त्राचा वापर तो किती निस्वार्थी वृत्तीने लोककल्याणासाठी करतो यावर त्याचा प्रभाव आणि परिणाम निर्भर आहे. म्हणून प्रत्येक पत्रकाराने आपल्या या संविधानिक अधिकाराचा वापर रंजल्या गांजल्या, गोर गरीब, पिडीत, अन्यायग्रस्त जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत प्रामाणिकपणे लोककल्याणकारी दृष्टीकोनातून केला पाहिजे. त्याच बरोबर दुसरीकडे शासन प्रशासनाची देखील ही नैतिकजबाबदारी आहे. ती म्हणजे प्रत्येक पत्रकाराला त्याच्या या संविधानिक अधिकाराचा तथा लेखणी रुपी क्षेपणास्त्राचा वापर अत्यंत निर्भयपणे नेक व निस्वार्थी वृत्तीने लोककल्याणकारी दृष्टीकोनातून करण्यासाठी इतर तीन स्तंभा प्रमाणेच सर्व प्रकारच्या सुखसुविधा आणि संविधानिक अधिकार प्रदान केले पाहिजेत. ज्यामुळे राज्यातील सर्व पत्रकार आत्मनिर्भर होऊन आपला पत्रकारिता धर्म अत्यंत निकोप आणि निस्वार्थी वृत्तीने बजावतील यात शंका नाही. शासनाने सद्य स्थितीत पत्रकारांची अवस्था ’’बिन पगारी आणि फुल्ल अधिकारी’’ अशी करून ठेवली आहे. त्यामुळे पत्रकारिता या क्षेत्रात बहुतांश उच्च शिक्षित तरुणाई आपले करिअर करण्यासाठी धजावत नाही. उलट या क्षेत्राकडे पाठ फिरवतात. त्यांचा तो निर्णय काही अंशी योग्यच आहे. कारण पत्रकार हा सुद्धा एक माणूसच आहे. त्यालाही कुटुंब आहे, त्यालाही इतरांप्रमाणे भौतिक गरजा आहेत.
लोकशाहीच्या विधीमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्य पालिका तथा प्रशासन या तीन स्तंभा प्रमाणे अथवा घटकांप्रमाणेच चौथ्या स्तंभाला अर्थात प्रसार माध्यमे म्हणजेच पत्रकार यांना सर्व प्रकारच्या सरकारी पगार, मोबदला,सुखसुविधा आणि अधिकार प्रदान करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. कारण लोकशाहीच्या वरील तीन स्तंभा प्रमाणेच प्रसारमाध्यमे तथा पत्रकार देखील आपली संविधानिक पत्रकारितेची जबाबदारी विनामोबदला, विना सुखसुविथा, विनातक्रार स्वातंत्र्या पासून आजतागायत अत्यंत निस्वार्थी वृत्तीने इमानेइतबारे बजावतात आले आहेत. मात्र शासनाने लोकशाहीच्या या अत्यंत महत्त्वपूर्ण चौथ्या स्तंभाला सर्वार्थाने आजवर उपेक्षितच ठेवले आहे. शासनाचे हे वर्तन संविधानिक नाही. कारण भारतीय संविधानानुसार ज्याअर्थी प्रसार माध्यमे आणि पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे हे मान्य केले आहे. त्याअर्थी शासनाने इथून पुढे प्रसार माध्यमे आणि पत्रकार यांना लोकशाहीच्या इतर तीन स्तंभा प्रमाणेच सर्व सरकारी तथा शासकीय सोईसुविधा, पगार, भत्ते, निवास व्यवस्था प्रदान करण्याचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून लवकरात लवकर शासन निर्णय पारीत करावा हीच तमाम पत्रकारांची रास्त अपेक्षा आहे.
