जालना । प्रतिनिधी - महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने या वर्षी जोरदार तयारी केली आहे. राज्यातील प्रत्येक गावांच्या तलावातील गाळ काढून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, नाला खोलीकरण-रुंदीकरण करणे यासाठी ’गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ तसेच ’नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या योजना ताकदीने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
तलावातील गाळ काढण्याचा संपूर्ण खर्च शासन करणार असून यासाठी पूर्ण राज्यात एकच दर निश्चित करण्यात आला आहे. कोणतीही स्वयंसेवी संस्था अथवा ग्रामपंचायतीला या कामांसाठी अर्ज करून जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या पद्धतीनुसार काम करता येईल. तसेच तलावातून काढलेला गाळ शेतात टाकण्यासाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी, विधवा, अपंग शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून निश्चित दरानुसार अनुदानही दिले जाणार आहे.
शासनाची ही योजना गावागावात पोहोचवणे, शेतकर्‍यांना गाळ घेऊन जाण्यासाठी प्रोहोत्सान देणे, जनजागृती करून जनआंदोलन उभे करणे, मागणी अर्ज निर्माण करणे तसेच गाळमुक्त धरण हे टेक्नॉलॉजी पोर्टल तयार करण्यासाठी भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. अशा प्रकारची कामे आणि हजारो गावात पाण्याची कामे करण्याचा बारा वर्षांचा अनुभव बीजेएसच्या पाठीशी आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सरपंचांनी आपल्या गावांचा मागणी अर्ज ’बीजेएस डिमांड अ‍ॅप’वर ऑनलाइन भरावा. बीजेएसने सर्व जिल्ह्यात नेमलेले प्रशिक्षित जिल्हा समन्वयक तसेच महाराष्ट्रातील बीजेएसचे हजारो कार्यकर्ते हे बीजेएसच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना, ग्रामपंचायतींना, तालुका-जिल्हा प्रशासनाला सहयोग करण्यासाठी सज्ज आहेत. या योजनेच्या जनजागृतीसाठी ’सुहाना स्पाइसेस’ यांनी बीजेएसला सहकार्य केले आहे. योजनेची सर्व माहिती ’गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या शासनाच्या पोर्टलवर दिली असून त्यासाठी ’ुुु.ीहळुररी.लेा’ ही वेबसाइट पाहावी. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त गावांनी तलावातील गाळ काढण्यासाठी, नाला खोलीकरण-रुंदीकरणासाठी त्वरित अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बीजेएसचे पदाधिकारी नरेंद्र जोगड यांनी केले आहे.
