नवी दिल्ली: प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांनी 9 सप्टेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक (Advisory No. 33 of 2025) जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, ज्या प्रकाशकांनी 'प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियॉडिकल्स ऍक्ट, 2023' च्या तरतुदींनुसार त्यांचे वार्षिक विवरणपत्र (Annual Statement) सादर केलेले नाही, अशा प्रकाशकांना ही दुसरी सार्वजनिक सूचना देण्यात येत आहे.
हे परिपत्रक 28 मे 2025 रोजी जारी झालेल्या मागील परिपत्रकाची (Advisory No. 18 of 2025) पुढील पायरी आहे. ज्या नियतकालिकांची नोंदणी तात्पुरती निलंबित (temporarily suspended) करून त्यांना "बंद झालेली श्रेणी" (Defunct Category) मध्ये ठेवण्यात आले आहे, अशा प्रकाशकांसाठी हे परिपत्रक आहे.
अनेक प्रकाशकांनी पहिल्या सूचनेनंतर 90 दिवसांची मुदत उलटूनही त्यांची नोंदणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले 'प्रकाशन सातत्य प्रमाणपत्र' (Publication Continuity Certificate) सादर केलेले नाही, असे या कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, या प्रकाशकांना पुन्हा एकदा सूचित करण्यात येत आहे की, त्यांनी संबंधित प्राधिकरण (Specified Authority) किंवा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (Press Information Bureau) द्वारे जारी केलेले प्रमाणपत्र तात्काळ सादर करावे.
हे प्रमाणपत्र 'प्रेस सेवा पोर्टल' (Press Sewa Portal) द्वारे देखील अपलोड करता येते.
या परिपत्रकानुसार, 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 'प्रकाशन सातत्य प्रमाणपत्र' सादर न केल्यास, अनेक वर्षांपासून वार्षिक विवरणपत्र न भरलेल्या अशा सर्व नियतकालिकांची नोंदणी कोणतीही पुढील सूचना न देता कायमस्वरूपी निलंबित किंवा रद्द (permanent suspension/cancellation) केली जाईल. हे परिपत्रक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्या मान्यतेने जारी करण्यात आले आहे. ही कारवाई प्रकाशन क्षेत्रात पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. यामुळे, सर्व संबंधित प्रकाशकांनी नियमांचे पालन करून आपली नोंदणी वाचवण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे
ही अधिसूचना प्रकाशन क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. अनेक नियतकालिके नियमांचे पालन टाळून टिकून आहेत; मात्र आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की पारदर्शकता आणि जबाबदारीशिवाय प्रकाशनाला जागा नाही.
यामुळे गैरजबाबदार व निष्क्रिय नियतकालिके बाहेर फेकली जातील. नियमांचे पालन करणाऱ्या प्रकाशनांना अधिक विश्वासार्हता मिळेल.
पण, लहान व ग्रामीण भागातील प्रकाशकांवर याचा परिणाम गंभीर होऊ शकतो, कारण त्यांच्याकडे आवश्यक प्रशासकीय साधनसामग्री कमी असते.
सरकारची ही भूमिका प्रकाशन व्यवस्थेतील शिस्त व पारदर्शकतेसाठी योग्य असली तरी, छोट्या प्रकाशकांसाठी सहाय्यक यंत्रणा निर्माण न झाल्यास अनेक जुनी व स्थानिक पातळीवरची नियतकालिके बंद पडण्याचा धोका आहे.
About The Publisher
