जालना | प्रतिनिधी - कायद्याचे रक्षकच कायद्याचे खुनी ठरत असल्याचे आणखी एक धक्कादायक उदाहरण जालना शहरात उघड झाले आहे. मस्तगड येथील मंमादेवी शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये 21 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी शटर कापून दैनिक रामविचार कार्यालयात प्रवेश केला. या भीषण चोरीत तब्बल 1 लाख 75 हजार रुपये रोख रक्कम लंपास झाली.
घटनेच्या वेळी चोरट्यांनी कार्यालयातील कपाटे फोडली, ड्रॉवर उघडे केले आणि रोख रक्कम गायब केली. संपादक विजय हरकचंद सकलेचा यांनी ताबडतोब पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केला, परंतु निरीक्षक जनार्धन शेवाळे यांनी गंभीर आरोपानुसार फक्त 25 हजार रुपयांचीच फिर्याद नोंदवण्यावर ठाम भूमिका घेतली.
चोरी झाली माझ्या कार्यालयात, आकडा ठरवला पोलीस निरीक्षकाने – सकलेचा
फिर्यादी व संपादक विजय हरकचंद सकलेचा यांनी आपल्या संतापाचे स्वरूप उघड करताना म्हटले की, माझ्या कार्यालयात रात्री उशिरा चोरी झाली. माझ्या डोळ्यासमोर शटरवर कापलेले तडे, कपाटे फोडलेले, आणि ड्रॉवरमध्ये उघडलेली रोकड – या सर्व ठळक पुरावे आहेत. तरीही पोलीस निरीक्षक जनार्धन शेवाळे माझ्या तक्रारीला गंभीरतेने घेण्याऐवजी फक्त 25 हजार रुपयांचीच फिर्याद दाखल करण्यावर ठाम राहिले.
सकलेचा म्हणाले की, सकाळी त्यांनी पोलीस ठाण्यात पुन्हा भेट घेऊन परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण निरीक्षक शेवाळे यांनी स्पष्ट सांगितले, यात वाढ होणार नाही.
सकलेचा यांच्या म्हणण्यानुसार, हे विधान म्हणजे थेट चोरी 1.75 लाखांची झाली तरी पोलीस फक्त 25 हजार रुपयांचीच नोंद करणार आहेत याचा स्पष्ट इशारा आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले, हा प्रकार जनतेच्या विश्वासाला धक्का देणारा आहे. पोलीस अधिकारी जेथे सुरक्षा आणि न्याय द्यायला हवेत, तिथेच आता आकडे ठरवून प्रकरण लहान दाखवण्याचा खेळ चालू आहे. असा गैरव्यवहार म्हणजे फक्त गुन्हेगारांना वाचवणे नाही, तर आमच्या तक्रारीवर डोळेझाक करून नागरिकांना फसवण्याचा कट आहे.
सकलेचा यांच्या मते, चोरीच्या घटनास्थळी सापडलेले पुरावे स्पष्ट आहेत
शटरवर कापलेले तडे, फोडलेली ड्रॉवर, कार्यालयातील वरवर दिसणारी रोख रक्कम परंतु निरीक्षक शेवाळे यांनी या सर्व पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि आकडा कमी करून प्रकरणाची नोंद फक्त 25 हजार रुपयांपुरती मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सकलेचा म्हणाले, हा प्रकार केवळ माझ्यावर होणारी अन्याय नाही, तर सर्व नागरिकांवर पोलीस विश्वासघात करतोय हे दाखवतो. जर पोलीस अशी भूमिका घेत असेल, तर कायद्याचा गोंधळ आणि भ्रष्टाचार शहरात वाढेल.
मस्तगड येथील मंमादेवी शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील चोरीची घटना स्पष्टपणे गंभीर आहे. घटनेच्या ठिकाणी शटरवर कापलेले तडे, फोडलेली कपाटे, उघडलेले ड्रॉवर आणि मोठ्या प्रमाणातील रोख रक्कम – हे सर्व पुरावे सहज दिसत आहेत. तरीही पोलीस निरीक्षक जनार्धन शेवाळे यांनी या प्रकरणात फक्त 25 हजार रुपयांची नोंद करण्यावर ठाम भूमिका घेतल्यामुळे अनेक गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
चोरट्यांना वाचवण्यासाठी हा खेळ केला आहे का?
सकलेचा आणि इतर फिर्यादींच्या मते, चोरीची रक्कम मोठी असतानाही आकडा कमी करणे म्हणजे प्रत्यक्ष अपराध्यांना संरक्षण मिळवून देण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो. जर निरीक्षकाने प्रकरण लहान दाखवल्याने आरोपी सुरक्षित राहतात, तर हा गंभीर प्रशासनिक अपाय आणि जनतेसाठी धोका निर्माण करतो.
स्वतःचे पोट भरण्यासाठी पैशांचा व्यवहार केला आहे का?
काही स्थानिक नागरिक असा शंका व्यक्त करत आहेत की, आकडा कमी करून फिर्यादींच्या खोट्या आकड्यांवरून पैसे हस्तांतरीत करण्याचा मार्ग सुकर झाला असावा. म्हणजे गुन्हा दडवून स्वतःसाठी किंवा इतरांसाठी आर्थिक फायद्याचा मार्ग मोकळा केला गेला असेल.
स्थानिक राजकीय दबावाखाली हा प्रकार घडवला आहे का?
इतर अंदाजानुसार, या निर्णयामागे स्थानिक राजकीय दबाव किंवा प्रभावशाली व्यक्तींची हुकूमत असू शकते. यामुळे पोलीस अधिकारी स्वतःच्या निर्णयाऐवजी दबावाखाली काम करत असल्याची शक्यता निर्माण होते.
सकलेचा आणि फिर्यादींच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. पोलीस निरीक्षकाने दिलेले मौन आणि प्रशासनाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया न मिळाल्यामुळे जनतेमध्ये विश्वास घटण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, पोलीस निरीक्षक हे जेथे कायदा व सुरक्षिततेसाठी काम करायला हवे होते, तिथेच आकडे ठरवून प्रकरण लहान दाखवणे म्हणजे थेट नागरिकांचा विश्वास फसवणे होय. हे अपायकारक आणि अपारदर्शक प्रशासन दर्शवते.
यावरून दिसते की, निरीक्षक शेवाळे यांचे मौन हेच त्यांच्या कृतीचा सबूत ठरत असून, या घटनेतून पोलीस प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
पोलीस ठाण्याचे “मालक” बनले निरीक्षक?
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जालना पोलिसांवर नागरिकांचा विश्वास आता अत्यंत कमजोर झाला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, पोलीस निरीक्षक जनार्धन शेवाळे यांच्यासाठी पोलीस ठाणे फक्त एक प्रशासकीय संस्था नाही, तर खाजगी मालकीचा व्यवसाय बनले आहे.
नागरिकांच्या मते, निरीक्षक शेवाळे स्वतः ठरवतात:
कोणाची किती फिर्याद नोंद करायची?
चोरी किंवा गुन्ह्याची रक्कम किती दाखवायची?
कोणाच्या हितासाठी प्रकरण दडपायचे?
या स्वेच्छेच्या कारवायांमुळे लोकशाही व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त करत सांगितले:
पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक आकडा, प्रत्येक फिर्याद – याचा निर्णय आता फक्त निरीक्षक शेवाळे करतात. हे प्रशासन नागरिकांसाठी सुरक्षितता देण्याऐवजी स्वतःच्या मनमानीचा आणि खाजगी स्वार्थाचा खेळ बनले आहे. लोकशाहीत असे कसे चालणार?
विशेषतः चोरीच्या या प्रकरणात, जिथे वास्तविक रक्कम 1.75 लाख आहे, पोलीस निरीक्षकाने फक्त २५ हजार रुपयांची नोंद करून प्रकरण कमी दाखवले, अशा निर्णयामुळे नागरिकांचा विश्वास पूर्णपणे धोक्यात आला आहे.
या घटनेमुळे स्थानिक समाजात एकच चर्चा सुरू आहे पोलीस निरीक्षकांनी पोलिस ठाण्यावर इतकी सत्ता मिळवून घ्यायची का? पोलीस कायदा पाळायला हवे, लोकांचे रक्षण करायला हवे, पण आता पोलीस स्वतःच्या मनमानीने कायदा ठरवत आहेत. ही परिस्थिती खरोखर धोकादायक आहे.
अशा प्रकारे, निरीक्षक शेवाळे यांच्या भूमिकेमुळे पोलीस ठाण्याचे पारदर्शक आणि सार्वजनिक स्वरूप खंडित झाले असून, नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे.
पोलीस निरीक्षक शेवाळेचा निष्क्रिय प्रतिसाद
मस्तगड येथील चोरीच्या घटनेनंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी (एसपी) पोलीस निरीक्षक जनार्धन शेवाळे यांच्याशी विशेष फोन कॉल केला. हा कॉल त्वरित कारवाई करण्यासाठी दिला गेला होता, तरीही निरीक्षक शेवाळे यांचा प्रतिसाद नागरिकांना आणि पत्रकारांना धक्कादायक वाटला.
फोनवर विचारणा केली असतानाही, निरीक्षक शेवाळे म्हणाले की, माझ्याकडे खूप काम आहे आणि मला मीटिंग आहे, आणि तत्काळ निघून गेले. या प्रतिसादामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
निष्क्रियता आणि जबाबदारीचा अभाव
एसपी कॉल असतानाही निरीक्षकाने त्वरित कारवाई करण्याची जबाबदारी पाळली नाही.
चोरीची तातडीची चौकशी किंवा नोंदवही न होणे, अधिकार्‍यांच्या मनमानी निर्णयावर आधारित असल्याचे दिसते.
प्रशासनावरील प्रश्नचिन्ह
जर वरिष्ठ अधिकारी फोन करून स्पष्ट सूचना दिल्या, तरी निरीक्षकाचा असा प्रतिसाद प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण करतो.
नागरिक आणि पत्रकार या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त करत आहेत की, पोलिस प्रशासन ही गंभीर घटना दडपण्यासाठी तयारी करत आहे.
नागरिकांवरील परिणाम
अशा प्रकारे पोलीस अधिकारी निष्क्रिय राहतात तर सामान्य नागरिकांना आपल्या सुरक्षा आणि कायद्यावरील विश्वास कमी होतो.
चोरी, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारांसोबतच पोलिस अधिकारी देखील सुरक्षित राहतात, असा संदेश जनतेपर्यंत जातो.
स्थानिक समाजात आता अशीच चर्चा आहे की, निरीक्षक शेवाळे यांचे मौन आणि निष्क्रियता हेच दोष अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित करतात. जर अशी परिस्थिती सुरू राहिली, तर पोलीस प्रशासनावर जनतेचा विश्वास कायमचा धोक्यात येईल.
About The Publisher
