राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांविरोधात याचिकेवर १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) | विशेष प्रतिनिधी-
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ११ जुलै २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय अधिस्वीकृती समिती तसेच नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची स्थापना केली होती. या समित्यांची स्थापना करण्यापूर्वी मान्यता प्राप्त पत्रकार संघटनांची चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने शासनाकडे केली होती. मात्र, सदर विनंतीची दखल न घेता शासनाने अपात्र पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींना अनुचित लाभ मिळावा या हेतूने सदर समित्यांची स्थापना केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निर्णयाला आव्हान देत, प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका क्रमांक 10070/2023 दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर अंतिम सुनावणी दिनांक १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने वर्ष २०२५ मध्ये सादर केलेल्या सिव्हिल ॲप्लिकेशन क्रमांक 902/2025 अंतर्गत याचिकेवरील सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. या अर्जावर दिनांक १ जुलै २०२५ रोजी माननीय न्यायमूर्ती श्री. मनिष पितळे व माननीय न्यायमूर्ती श्री. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सिव्हिल ॲप्लिकेशन मंजूर करून मूळ रिट याचिका अंतिम सुनावणीसाठी १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी ठेवण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणातील युक्तिवाद, न्यायालयाचे विचारमंथन आणि संभाव्य निर्णयाकडे संपूर्ण राज्यातील प्रसारमाध्यमे, संपादक संघटना तसेच कायदेविषयक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागून आहे. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, सदर याचिकेवरील निर्णय माध्यम स्वातंत्र्य व शासन नियंत्रणाच्या कक्षेबाबत दिशादर्शक आणि ऐतिहासिक ठरण्याची दाट शक्यता आहे.