राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोफत वाळू धोरण जाहीर केले आहे. शासनाने ही योजना लागू केली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शासन धोरणातील मुख्य मुद्दे
प्रत्येक लाभार्थ्याला वाळूचा पास थेट तलाठीमार्फत घरी पोहोचवला जाणार.
जिल्ह्यानिहाय नदी पात्र निश्चित करून वाळू पुरवठा करण्याचा शासनाचा निर्णय.
मोफत वाळू धोरणावर आक्षेप नोंदवित आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सभागृहात ठाम भूमिका मांडली.
आमदार बबनराव लोणीकर म्हणाले:
“प्रत्येक जिल्ह्यात फक्त एका नदीतून वाळूचा पुरवठा करण्याचे धोरण चुकीचे आहे. वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो, त्यामुळे मोफत वाळूचा खरा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. गोदावरी, पूर्णा, दुधना व इतर सर्व नद्यांमधून उत्खननास परवानगी द्यावी. तेलंगणा राज्यातील ग्रॅनाईट खाणींसारखे पारदर्शक व मजबूत धोरण महाराष्ट्रात लागू झाले, तरच लोकांना न्याय मिळेल.”
मोफत वाळू योजना जाहीर होऊन सर्वसामान्यांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असले तरी वाहतुकीचा प्रश्न, नदी निवडीतील मर्यादा आणि प्रत्यक्ष लाभाबाबतचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. लोणीकर यांनी सुचविल्याप्रमाणे जर प्रत्येक तालुक्यातील नद्यांमधून वाळू उत्खननास परवानगी मिळाली, तरच या योजनेचा उद्देश सफल होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About The Publisher
